ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ’

ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਅਾਂ ਹਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਲਾਲਚਾਂ ਦਾ ਪਿਟਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੀਅਾਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਸਿੱਕਮ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਓਡਿਸ਼ਾ, ਅਾਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਦੀਅਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਅਨੇਕ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਐਲਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 
* 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਓਡਿਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਜੂ ਪਟਨਾਇਕ ਨੇ ਹਰੇਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 4 ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਬੱਲਬ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਾਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ 600 ਰੁਪਏ  ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮਿੰਨੀ ਅਾਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ 4125 ਤੋਂ 5375 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 
62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ’ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਅਾਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ, ਮਿੰਨੀ ਅਾਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬਵਾਰ 20,000 ਰੁਪਏ, 15,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਉੱਕੀ-ਪੁੱਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
* 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਗਰੀਬ ਸਵਰਣਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਸਵਰਣਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ। 
* 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਹਲਕਿਅਾਂ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ 37,000 ਐਡਹਾਕ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਅਸਥਾਈ, ਵਰਕ ਚਾਰਜ਼ਡ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤਕ ਸੂਬੇ ਦੀਅਾਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
* 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਾਰਡ, ਲੋਕੋ-ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਲੋਕੋ-ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਨਿੰਗ ਭੱਤੇ ’ਚ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ  ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ’ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 1225 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਪਵੇਗਾ। 
* 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਾਰੇ  ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀ. ਪੀ. ਐੱਲ. ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। 
ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਅਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਅਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 1 ਲੱਖ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 
* ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਅਾਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਅਾਂ ਲਈ ਲਈ ਗਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਿਰਫ 2 ਮਹੀਨਿਅਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਂ ’ਚ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ 18218 ਚਪੜਾਸੀਅਾਂ, ਬੇਲਦਾਰਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ, ਸਹਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲੀਅਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। 
* ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚਾਂ ਦੀ ਕੜੀ ’ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਚ ਵੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਤੜਕਾ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲੜੀ ’ਚ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਕੈਂਪਾਂ ’ਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਧੂ-ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਤਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਵੋਟਰਾਂ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਲਈ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵੋਟਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚਾਰ-ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣ।                                                   –ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ