''ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ'' ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਦਾਸੀਨ!

ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਲਿਵਰ ਸਿਰੋਸਿਸ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਤਣਾਅ, ਅਨੀਮੀਆ, ਗਠੀਆ, ਨਾੜੀ ਰੋਗ, ਮੋਟਾਪਾ, ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗ ਆਦਿ ਦਾ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ''ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ''ਚ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ''ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਘੁਣ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੁਹਾਗ ਉੱਜੜ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਬੱਚੇ ਅਨਾਥ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਹੋਸ਼ੋ-ਹਵਾਸ ''ਚ ਹੋਣ ''ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ''ਚ ਉਹੀ ਅਪਰਾਧ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਪਲਕ ਝਪਕਦਿਆਂ ਹੀ  ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 
ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ''ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਬੁਰੇ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ''ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਥੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ''ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂ. ਪੀ. ਆਦਿ ''ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ''ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ''ਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ''ਤੇ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਿਆਂ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੋਨੀਪਤ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਗਾਂਵੜੀ ਪਿੰਡ ''ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨੇੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ''ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਠੇਕੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਘੁੰਮਣ ਤੇ ਸੜਕ ''ਤੇ ਖਿੱਲਰੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ।
ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ''ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੰਢਤੁੱਪ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ''ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਵਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਰਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਨਾਜ ਬਦਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈ ਕੇ ਪੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਇਸ ਮੌਕੇ ''ਤੇ ਇਕ ਔਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਸ਼ਰਾਬ ''ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 
ਜਿਥੇ ਔਰਤਾਂ ''ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੀ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ''ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਭੇਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ''ਤੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਰਹੇ। 
ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਉਦੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ''ਚ ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ 14 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ''ਚ ਰੋਸ ਭੜਕ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। 
ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ''ਚ ਮਤੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨੇ 14 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਮਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅਜਿਹਾ ਅਣਦੇਖੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ  ੇਦੇਖਣ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਬੁਰੇ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੋਟੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ।
ਪਰ ਜੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੂਬੇ ''ਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹੋਰ ਸੋਮੇ ਜੁਟਾ ਕੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।                        —ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ