ਅਨੇਕਤਾ ’ਚ ਏਕਤਾ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ‘ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ’

08/15/2022 12:49:12 AM

ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਦਿਕ ਵਧਾਈ। ਜਿਸ ਦਲੇਰੀ, ਤਿਆਗ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਸੀਂ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਸੇ ਦਲੇਰੀ ਅਤੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਜੋ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ-ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਸੋਕਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤੰਗੀ।
ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਇਕ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਪਾਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਛੇਵੀਂ ਸਦੀ ਈਸਾ ਪੂਰਵ ’ਚ ਹੀ ਭਾਰਤ ’ਚ 22 ਜ਼ਿਲੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਵਧੇਰਿਆਂ ’ਚ ਗਣਤੰਤਰਿਕ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਚੁਣਿਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਜਦੋਂ 27 ਦਸੰਬਰ, 1911 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਲਕੱਤਾ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂਦੇਵ ਰਬਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਕਵਿਤਾ ‘ਜਨ ਗਣ ਮਨ’ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਮਰਾਟ ਜਾਰਜ ਪੰਚਮ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਗੀਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ’ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ?
ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਬਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ, 1937 ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਕੋਈ ਵੀ ‘ਜਾਰਜ’ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਿਸਮਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਅਰਥ ਹਨ-ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਉਪਰ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।’’
ਬਹਿਰਹਾਲ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 4 ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਧਰਮ (ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ), ਭਾਸ਼ਾਈ (ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਮਹਾਦੀਪ ’ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ) ਤੇ ਲਿੰਗਕ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ (ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ) ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਸੀ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚਰਚਿਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਚੱਲੇਗਾ ਨਹੀਂ।
ਜਦੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ, 1948 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੂਤਰਧਾਰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਈਕਲ ਡਾਰਲਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘‘ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ 2 ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ’ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।’’
ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਇਕ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਸਿੱਖਿਅਤ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਸੀ। ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਵੰਡੇ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ’ਚ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਜੋ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਆਦਿ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਭਾਰਤ ਵਰਗਾ ਮੁਖਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਾਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜਾਤੀਵਾਦ, ਫਿਰਕੂਪੁਣੇ, ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੱਤਵਾਦ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਰਹਿ-ਰਹਿ ਕੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਸਿਰਫ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਇਸ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਹੈ।


Karan Kumar

Content Editor

Related News