1984 ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ : 37 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਯੋਗੀ ਤੋਂ ਜਗੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਆਸ

ਸੁਨੀਲ ਪਾਂਡੇ

ਨਵੰਬਰ, 1984 ’ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨਪੁਰ ’ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 127 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਨੇ ਫੜੋ-ਫੜੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 2017 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੋਕਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਇਕ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਕਾਨਪੁਰ ’ਚ ਹੋਏ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ’ਚ 127 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਈ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰਜ਼ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਕ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂ. ਪੀ. ਪੁਲਸ ਦੀ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ. ਕੇ. ਅਤੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਰਾਹਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਚ ਲਈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ 5 ਫਰਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਈ ਗਵਾਹ ਕਾਨਪੁਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲੈਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਦੀ ਮਿਆਦ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਵਧਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਮਿਆਦ 31 ਮਈ, 2022 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਯੂ. ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਲ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦਕਿ 65 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂ. ਪੀ. ਪੁਲਸ ਦੀ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ 37 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ’ਚ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝਰੋਖੇ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ : ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਮਹਿਰੌਲੀ ’ਚ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਯਾਦ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਅਜਾਇਬਘਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਾਇਬਘਰ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਪਾਏ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ’ਚ ਅਧਿਆਏ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਸਕਣ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ, ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਦਿੱਲੀ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਨਾ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ 2 ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਉਹ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਉਹ ਜੋ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਰਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ’ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਲੜਾਈ ਉਹ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।

ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ’ਤੇ ਸੰਕਟ : ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ 2020-21 ਅਤੇ 2021-22 ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ’ਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।