‘‘ਕਿਸਾਨ ਸਮੱਸਿਆ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਗੈਰ-ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਭਰਿਆ ਵਤੀਰਾ’’

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ 3 ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ 6 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਗਠਨ ਅੰਦੋਲਨ ’ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ’ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਰੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 3 ਦਰਜਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਹਟਾ ਕੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 26 ਅਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ।

ਇਸੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਲ-ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ’ਚ ਹੀ ਆਰਜ਼ੀ ਆਸਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮੀਂਹ ਆਦਿ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸੌਣ ਲਈ ਬਿਸਤਰੇ, ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਰਸਤੇ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ‘ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ’ (ਆਰ. ਏ. ਐੱਫ.) ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ‘ਡਰੋਨ ਕੈਮਰੇ’ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਇਆ।

ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਾਛੜਾਂ ਅਤੇ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਭੜਕ ਉੱਠੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਆਦਿ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅੜਿੱਕੇ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕੇ ਘੱਗਰ ਨਦੀ ’ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ।

ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੜਿੱਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ’ਚ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਆਦਿ ’ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ’ਚ ਇਕੱਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਜਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ।

ਕਰਨਾਲ, ਜੀਂਦ, ਖਨੌਰੀ ਹੱਦ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਭੜਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਝੜਪਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ, ਪਥਰਾਅ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਝੜਪਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ।

ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ 26 ਨਵੰਬਰ ਸ਼ਾਮੀਂ ਪਾਨੀਪਤ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਵੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਰਪੁਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਟ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭੁੱਖੇ-ਪਿਆਸੇ ਬੈਠੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਸੂਰ ਦੇ ਹੀ ਪਿਸ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਮਾਲ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾੜਾ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਹੀ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ।

-ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ