ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ) - ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ, ਜੋ ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੀ ਇਹ ਵਿਸੇਸ਼ਤਾ ਰਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੱੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 

ਸੂਬੇ ਭਰ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੜਕੀ ਅਤੇ ਰੇਲੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਬਾਜ਼ਾਰ, ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਰਹੇ। ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਧਰਨਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੜਕੀ ਅਤੇ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਦੇ ਕਿਸਾਨਮਾਰੂ ਨੂੰ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। 

ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ’ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਥਾਂ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੰਦ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸਦੀ ਸੂਚਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।