ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ

06/07/2020 9:39:06 AM

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ) - ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਯਾਨ’ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਹਿਤ ਖ਼ੇਤੀਬਾੜੀ ਖ਼ੇਤਰ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖ਼ੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਣ ਦੇ ਸਮੂਹਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ‘ਆਦਰਸ਼ ਖ਼ੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਤੇ ਪਸ਼ੂ–ਧਨ ਮੰਡੀਕਰਣ’ (ਏ.ਪੀ.ਐੱਲ.ਐੱਮ. – ਮਾਡਲ ਐਗ੍ਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰਡਿਊਸ ਐਂਡ ਲਾਈਵਸਟੌਕ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ) ਕਾਨੂੰਨ 2017 ਅਤੇ ‘ਆਦਰਸ਼ ਖ਼ੇਤੀ ਉਪਜ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ–ਧਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫ਼ਾਰਮਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ, 2018’ (ਮਾਡਲ ਐਗ੍ਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰਡਿਊਸ ਐਂਡ ਲਾਈਵਸਟੌਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫ਼ਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ਆਵ 2018) ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ‘ਕੋਰੋਨਾ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ’ਚ ਲਗਦਾ ਹੈ 60 ਸੈਕਿੰਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਸਮਾਂ’

ਜਦੋਂ ਖ਼ੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੁਖਾਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੋਵਿਡ–19 ਦੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਰਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖ਼ੇਤੀ ਉਪਜ ਦੇ ਰਾਜੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਰਾਜੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੁੜ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਖ਼ੇਤੀ–ਉਪਜ ਵੇਚ ਸਕੇ। ਖ਼ੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਤੇ ਸੁਵਿਧਾਕਰਣ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020’ (ਦਿ ਫ਼ਾਰਮਰਸ’ ਪ੍ਰਡਿਊਸ ਟਰੇਡ ਐਂਡ ਕਮਰਸ (ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫ਼ੈਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020)  ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਵੈਕਲਪਿਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਸੂਚੀਬੱਧ ਮੰਡੀਆਂ ਜਾਂ ਡੀਮਡ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ–ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਰਾਜੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਰਾਜੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਜਾਣੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ (ਵੀਡੀਓ)

‘ਕੀਮਤ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਖ਼ੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020’ (ਦਿ ਫ਼ਾਰਮਰਸ (ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ) ਐਗ੍ਰੀਮੈਂਟ ਔਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਸ਼ਯੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਫ਼ਾਰਮ ਸਰਵਿਸੇਜ਼ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020) ਖ਼ੇਤੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੇਤੀ–ਵਪਾਰ ਫ਼ਰਮਾਂ, ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਰਾਂ, ਥੋਕ–ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ, ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਕੀਮਤ ਤਹਿ ਕਰਨਾ ’ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਖ਼ੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਚਾਨਕ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ  
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਗਬਾਣੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਰਵੀ ਭਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਕੀਟ ਯਾਰਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨਾ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਪਜ ਭੇਜਣਾ ਆਦਿ । ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਤੋਂ  ਬਾਹਰ ਉਪਜ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਖ਼ਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਸਮਤੀ, ਬਾਜਰਾ ਆਦਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਈਲੋਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਮਾਨ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲੀਹੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ?

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਰੋਧ
ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾ ਖ਼ਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਚੈਪਟਰ ਦੀਆਂ 10 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ । ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020, ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋੜਕੇ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ, ਭਾਅ ਬੰਨਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਗਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾ ਉੱਪਰ ਵੱਡਾ ਛਾਪਾ ਵੱਜੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਟੁਟਣ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਪਵੇਗੀ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ‘ਇਮਲੀ’, ਸ਼ੂਗਰ ਲਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ

ਬੁਲਾਰੇ ਆਗੂਆ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਦਸੌਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਪਿਪਲੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਭਾਅ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾ 'ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 6 ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਿੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਮਨਸੂਬੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟੁਟਵੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ।
 


rajwinder kaur

Content Editor

Related News