ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ : ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ) - ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਅਧੀਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰੀ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਸਤੂ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਢਿੱਲ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਲ਼ਾ-ਬਜ਼ਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੀਵੀ ਕਿੰਗ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਗਏ ‘ਬੈਂਸ’ ਭਰਾ

ਜਗਬਾਣੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ.ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ‘ਪੰਜਾਬ’ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਣਿਆ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਰਵਈਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੇਗੀ? ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿਖਿਆਰਥੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ 'ਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ : ਰਿਪੋਰਟ (ਵੀਡੀਓ)

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਰਵਈਆ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ‘ਅਫੇਅਰ’, ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੈ ਇਹ ਕਾਰਨ