ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ : ਨਿੱਜੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਧਾਰਹੀਣ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤੌਖਲਾ

10/11/2020 5:49:59 PM

ਮੁਲਕ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਖਫਾ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਵਿਆਪਕ ਹਮਾਇਤ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਅਹਿਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - Health tips : 40 ਦੀ ਉਮਰ ’ਚ ਇੰਝ ਰੱਖੋ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕੋਈ ਬੀਮਾਰੀ

ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤੌਖਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੀਨਾਜ਼ੋਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੀ ਬਹਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਤੌਖਲੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਲੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਸਮੇਟ ਲਿਆ? ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਿੱਲ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਮੱਦ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤੌਖਲੇ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ?ਜੇਕਰ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤੌਖਲੇ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾ ਲੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਅੱਖਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਜਾਣੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ

ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਦੀ ਇਸ ਮੱਦ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਘਾਤਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤੌਖਲਾ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਜਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਸੋਧ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - Beauty Tips : ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਚਿੱਟੇ’ ਹੋ ਰਹੇ ‘ਵਾਲਾਂ’ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੋ ਮੁੜ ਤੋਂ ‘ਕਾਲਾ’

ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਣਸ ਵੇਚਣ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਨੋਟੀਫਾਈ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਣਸ ਵੇਚਣ ‘ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਣਸ ਵੇਚਣ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਜ਼ੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਮੰਡੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਅ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਸਕੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ‘ਚ ਜਿਣਸ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਣਸ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜਿਣਸ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਜਿਣਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆਂ ’ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਕਹਾਣੀ (ਵੀਡੀਓ) 

ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤੌਖਲੇ
ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੌਖਲੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨ੍ਹੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਲਿਜਾ ਸਕਣ। ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ‘ਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਲੋਕ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸਣ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਵਣੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਖਰੀਦਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਕਰਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿੱਜੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ICMR ਦਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ 9 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ‘ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ’ (ਵੀਡੀਓ)

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ‘ਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਅ ਪੱਖੋਂ ਲੁਭਾਵਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ‘ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਜਿਣਸ ਦੀ ਆਮਦ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਆਮਦ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ।ਨਿੱਜੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਨਿੱਜੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇ ਤੇਵਰ ਬਦਲ ਜਾਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ।

ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮਿਆਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਰਖਦਿਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ।ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣਾ ਉਸ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਜਿਣਸ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਹਾਲ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤੌਖਲਾ ਆਧਾਰਹੀਣ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀ ਕਲਾਂ
ਮੋਬ:98786-05965


rajwinder kaur

Content Editor

Related News