ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰੀ ਸੀ ਚੁੱਪ, ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਸ਼ਰਮਾ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗਹਾਲੀ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਭੂ ਜਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹਾਈ ਰੇਟਿੰਗ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਲੋਡ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਣ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਧ ਖਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅਣ ਅਧਿਕਾਰਕ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ 'ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਯੋਜਨਾ' ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਖੁਦ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਣ ਅਧਿਕਾਰਕ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ 'ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 4500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੀ. ਐੱਚ. ਪੀ. ਦੀ ਥਾਂ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੀ. ਐੱਚ. ਪੀ. ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਾਵਰਕਾਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੀ. ਐੱਚ. ਪੀ. ਦੇ ਇਸ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਨੂੰ ਕੌਣ ਉਠਾਏਗਾ। 
ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪ ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਨਾਂਹ-  ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰ ਕੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਤੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਵਾਰ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਟਾਲੀ ਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਖਰਚ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਲੋਂ ਹਰ ਵਾਰ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ। 
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੀਤੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਓ. ਐੱਸ. ਡੀ./ਪਾਵਰ ਰਿਫਾਰਮਸ ਵਲੋਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੀ. ਐੱਚ. ਪੀ. ਦੇ ਇਸ ਮਾਲੀਆ ਅੰਤਰ ਦਾ ਖਰਚ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੀਤੀ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ- ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਜਤਾਉਣ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਥੇ ਹੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਲੋਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂਚੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। 
ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂਚ ਤੇ ਅਣ ਅਧਿਕਾਰਕ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 6700 ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 499 ਮਾਮਲੇ ਅਣ ਅਧਿਕਾਰਕ ਲੋਡ ਦੇ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿਚ 13 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਦਰ ਸਿਰਫ਼ 0.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰ ਸਬਸਿਡੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ।