ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ— ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੀ ਮੌਤ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ  ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਰਲ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰੇ।
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਮਾਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡਣ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਭਾਵ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡਣ 'ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸੀ ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸਮਾਣਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪੰਜਵੀ ਜਮਾਤ ਦੇ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅੰਕਿਤ ਦੀ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੱਡਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪਟਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਆਰ.ਕੇ. ਜੈਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੁੱਤਾ, ਮੱਝ, ਸਾਨ੍ਹ ਤੇ ਗਊਂ ਦੇ ਹਮਲੇ 'ਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਣ 'ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।