ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ''ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵਾਂਗਾ : ਖਹਿਰਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ(ਸ਼ਰਮਾ)-ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਬਾਰੇ ਜਸਟਿਸ ਨਾਰੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਕਾਮਰਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।” ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜਸਟਿਸ ਨਾਰੰਗ ਨੇ 10 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਉੱਪਰ 15 ਦਿਨ ਵਿਚ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਜਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਜਸਟਿਸ ਨਾਰੰਗ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਰੇਤ ਖੋਦਾਈ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਨਾਰੰਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦੇ ਨੇੜਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਖੱਡਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਕਾਮਰਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ 50 ਫੀਸਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਰਕਮ ਲੱਗਭਗ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਦਾਗੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਕਾਮਰਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਿਲਾਮੀ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੰ. 5, 22 ਅਤੇ 25 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐੱਚ. 1 ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਉਕਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਦਾਗੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਸਟਿਸ ਨਾਰੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੇ।