ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੌ ਦਿਨਾਂ ''ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਇਕ ਵੀ ਨਵੀਂ ਇੱਟ

06/26/2017 8:26:10 AM

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਹਿਤੇਸ਼)-ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਅਦਾਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਅੱਧ-ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ, ਸੜਕਾਂ, ਪਾਰਕ, ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟ ਦੀ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਪਰ 100 ਦਿਨ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਜੋ ਫੰਡ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਕਾਵਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਹਨ।

ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਕਸਟ੍ਰਾ ਮਦਦ ਦਾ ਪੈਸਾ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੰਗੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਵੈਟ ਦੀ ਆਮਦਨੀ 'ਚੋਂ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 5.87 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪੱਟੜੀ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚਾਰ ਐਕਸਟ੍ਰਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲੀ 5.87 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ 4 ਐਕਸਟ੍ਰਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ 3.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਤਨਖਾਹ
ਫੰਡ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ 9 ਕਰੋੜ
ਬਿਜਲੀ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ 4.5 ਕਰੋੜ
ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 5.50 ਕਰੋੜ

ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਕਣਗੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ
ਅਗਲੀਆਂ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 25 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੋਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰਡ ਵਾਈਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੀਬ 100 ਕਰੋੜ ਹਲਕਾਵਾਰ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਲਾਂ ਦੀ 30 ਫੀਸਦੀ ਸਕਿਓਰਟੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰਡ ਵਾਈਜ਼ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਜਦਕਿ ਲੋਨ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਡਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਲੋਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੱਟ ਰਹੀ ਕਿਸ਼ਤ : 6 ਕਰੋੜ ਤਿਮਾਹੀ
ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਹੁੜਕਾਂ ਲੋਨ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ : 2 ਕਰੋੜ ਮਹੀਨਾ
ਕੈਨਰਾ ਬੈਂਕ ਦੇ 30 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੁਰਾਣੀ ਲੋਨ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ : 1.20 ਕਰੋੜ
ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ 25 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੋਨ
ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਵਾਰਡ ਵਾਈਜ਼ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ
ਹਲਕਾਵਾਰ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਹੜਤਾਲ 

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਖਰੀ ਸਾਲ 'ਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਬਜਟ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਲਈ ਫੰਡ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।       
-ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਰਿੰਦਰ ਡਾਬਰ

ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਕੇ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਫੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਿਗਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਨ ਲੈਣ ਜਾਂ ਹੱਥ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। 
-ਮੇਅਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗੋਹਲਵੜੀਆ


Related News