ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ, ਆਖਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਹਾਲ ਕਿਉਂ?

06/27/2017 12:00:54 PM

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ — ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਹਾਲ ਕਿਉਂ ਹੈ?  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ 5 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖਿਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦਾਇਰ ਪਟਿਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸੈਟਲਮੇਂਟ ਆਫ ਐਗ੍ਰੀਕਲਚਰ ਇਨਡੇਬਟਨੇਸ ਏਕਟ -2016 ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਿਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜਾਂ ਫੋਰਮ ਬਣਾਏ, ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟਿਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਰਜ਼ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਿਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਵਿਆਜ ਦਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਗਏ  ਕਰਜ਼ ਦੀ ਅਕਾਉਂਟ ਬੁਕ ਤੇ ਸਟੇਟਮੇਂਟ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਰੇਗੁਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਕਾਉਂਟ ਏਕਟ-1930 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ  ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।


Related News