ਕੇਜਰੀ ਨੇ ਪੀ. ਐੱਮ. ਨਹੀਂ, 125 ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਅਪਮਾਨ

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਗਰ ਸੀਟ ਤੋਂ 4 ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਅਤੇ 1993 ਵਿਚ ਗਠਿਤ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਡਾ. ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ 2013 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ 2014 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਾਂਗ ਮਾਹੌਲ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ''ਨਵੋਦਿਆ ਟਾਈਮਜ਼/ਜਗ ਬਾਣੀ'' ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ''ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਪੇਸ਼ ਹਨ ਮੁੱਖ  ਅੰਸ਼ :-
ਦਿੱਲੀ ਨਿਗਮ ''ਚ ਲੋਕ ਫਿਰ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਣਨ?

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ''ਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਗਰੀਬ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਰੁਪਿਆ ਜੇਕਰ ਗਰੀਬ ਕੋਲ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ''ਚੋਂ ਸਿਰਫ 15 ਪੈਸੇ ਹੀ ਗਰੀਬ ਦੇ ਖਾਤੇ ''ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਪੂਰੇ 100 ਪੈਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ  ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ  ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ  ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ''ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ''ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਨਤਾ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਲੀ ''ਚ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੌੜ ਗਏ। ਉਥੇ ਹਾਰੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਚੌਪਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ''ਚ ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਲਟ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਪੀ .ਐੱਮ. ''ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਘੱਟ, ਬੇਕਾਰ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ''ਤੇ ਵੀ ਹੈ?
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ  ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਦੋ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਫੂਕ ਕੇ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ''ਚ ਵਿਗਿਆਪਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਿਖਰਾਂ ''ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਨਹੀਂਂ ਮਿਲੀ ਹੈ?
ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਾਂਗੇ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਗਮ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ''ਤੇ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ?
ਉਹ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਗਾਮੀ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ''ਚ ਹਾਰ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਬਹਾਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ''ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕੀ ਕਦੇ ਰਾਏ ਲਈ?
ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣ ਪਰ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਲੀ ''ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਕੇ Àੁਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ 125 ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ 125 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲੇ, ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ''ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਉਠਾਉਣਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਆਈ ਤਾਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ''ਤੇ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ''ਤੇ ਫੰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ?
ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ 15 ਸਾਲ ਤਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੀ. ਐੱਮ. ਰਹੀ। ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।  ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਗੇ?
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ?
ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਇਕਦਮ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਟੈਂਡਰ ਮਾਫੀਆ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਫਿਜ਼ੂਲਖਰਚੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਹਨ ਖੁਸ਼
ਇਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ  ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਖਾਸਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ?
ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਹਨ। ਫ੍ਰੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ। ਸਿੱਧੇ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਨਾਂ ''ਤੇ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਹਾ ਸਵਾਲ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਤਾਂ ਪੀ. ਐੱਮ. ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਲੋਕਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।  ਮੁਸਲਿਮ ਭਰਾ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਯੂ. ਪੀ. ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਦੋਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਤੇ ਕਦੇ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ?
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ''ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ''ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬੈਠੇਗਾ, ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ''ਤੇ ਯੋਗ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ''ਤੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ?
ਜਾਧਵ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਯੋਗੀ-ਯੋਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੀ. ਐੱਮ. ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਯੋਗੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੀ. ਐੱਮ. ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਅਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਸਾਬਕਾ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਗਵਰਨਰ ਰਘੁਰਾਮ ਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਰਸਤੇ ਕੱਢ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ?
ਰਾਜਨ ਜੀ ਵੱਡੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ''ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ 14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ''ਤੇ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ  ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ''ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।