ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਰਾਜ ''ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਸੰਗਰੂਰ (ਬੇਦੀ)-ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ, ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 2014 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਪਕੋਕਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਢੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਗਰੂਰ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ। 
ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਚੰਗਾਲੀਵਾਲਾ, ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਾਂ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਸੰਜੀਵ ਮਿੰਟੂ, ਬੀ. ਕੇ. ਯੂ. ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਨਾਮਦੇਵ ਭੁਟਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸੇਖਾ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਆਗੂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਇੰਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਪਰਮਵੈਦ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਨਵਦੀਪ ਮੰਨਵੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਹੇਠ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਰਨਾਲਾ, (ਵਿਵੇਕ ਸਿੰਧਵਾਨੀ, ਰਵੀ)- ਇਥੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ  ਡੀ. ਸੀ. ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰਾਏਸਰ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ, ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾਂ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾਂ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਵਜੀਦਕੇ, ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੂੜੇਕੇ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ, ਗੁਰਮੀਤ ਸੁਖਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਇਹ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਯੂ. ਐੱਨ. ਓ. ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕਣ ਲਈ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਅਗਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਨਾਰਾਇਣ ਦੱਤ, ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਗੁਰਬੀਰ ਕੌਰ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜੋਧਪੁਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਜਪਤੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਚੀਮਾ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ, ਬਲੌਰ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾਂ ਆਦਿ ਆਗੂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।