ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ

ਜਲੰਧਰ (ਧਵਨ) - ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫਤਰ (ਸੀ. ਐੱਸ. ਓ.) ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. 2017-18 ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਗਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਬ੍ਰਾਂਡ 'ਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਸੇਠ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਮੀਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਖੁਦਰਾ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਿੰਗਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ. ਦੇ ਰਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ 25 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ. ਪਾਲਿਸੀ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2016-17 ਵਿਚ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ 7.1 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਰ 8 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੀ ਦਰ 2017-18 ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ 7.3 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗਾ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਮਾਰ ਨੂੰ ਝੱਲਣ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਰਨ ਫਿਲਹਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਰੁਕਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਐੱਨ. ਈ. ਏ. ਜੋ 7.90 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।