ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੀਵਾਲੀ ਗਿਫਟ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਮੌਜ

10/18/2017 3:39:43 AM

ਲੁਧਿਆਣਾ(ਹਿਤੇਸ਼)-ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੁੱਪ ਸਾਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਪੈਨਲਟੀ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਬਕਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਿਬੇਟ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 2013 ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 1 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਭਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਜੀ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਅਤੇ ਡੋਰ-ਟੂ-ਡੋਰ ਸਰਵੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਕਰੀਬ 4 ਲੱਖ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਰਿਟਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਿਗਮ ਦਾ ਟੈਕਸ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲਿੰਗ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਪੈਨਲਟੀ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਕਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਿਬੇਟ ਮਿਲੇਗੀ ਜਦੋਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਵਧਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਉਲਟ ਰੈਵੇਨਿਊ ਡਾਊਨ ਆਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ
ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਆਮਦਨ ਆਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਡਾਊਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਚਾਹੇ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਜਾਂ ਕਈ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਕ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਕਾਇਆ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਜ-ਪੈਨਲਟੀ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ
ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਵਿਆਜ-ਪੈਨਲਟੀ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ 5 ਅਗਸਤ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂਕਿ ਨਿਗਮ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਆਜ-ਪੈਨਲਟੀ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਸਖਤੀ ਵਧਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਸਕੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣਨ 'ਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੋਂ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਗਲੇ ਦਾ ਫਾਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ
ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਇਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡੀ. ਸੀ. ਰੇਟ, ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਜਾਂ ਕਵਰੇਜ ਏਰੀਆ ਦੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ 'ਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਕਰੂਟਨੀ ਵਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪ ਰਿਟਰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।


Related News