ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਤੇ ਨਵੇਂ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਲਈ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ : ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ

ਰੂਪਨਗਰ  (ਵਿਜੇ) - ਸੂਬੇ 'ਚ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਤੇ ਨਵੇਂ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਆਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁਡਾ ਭਵਨ 'ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ-ਕਮ-ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੁਡਾ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਤੇ ਪੈਲੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਸਮੇਤ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਹੱਦਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਲਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪੈਲੇਸਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ। ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ 'ਚ ਸੈਂਟਬੈਕਸ, ਪਾਰਕਿੰਗ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਥਾਂ (ਕੁੱਲ ਥਾਂ ਦਾ 20 ਫੀਸਦੀ) ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਜੋਂ ਵਿਵਸਥਾ, ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੂਰੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਪੁੱਜੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ 1093 ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 109 ਪੈਲੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ 401 ਨੂੰ ਸੀ.ਐੱਲ.ਯੂ. ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 580 ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਚੇ ਹਨ। ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਈ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ 31 ਦਸੰਬਰ 2017 ਤੱਕ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।