ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੀ ਖੋਦ ਸੁੱਟਿਆ ਈਕੋ ਸੈਂਸਟਿਵ ਜੋਨ ''ਚ ਪਿੰਜੌਰ ਬਾਈਪਾਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪਿੰਜੌਰ ਬਾਈਪਾਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਪੀ. ਡਬਲਿਊ. ਡੀ. ਨੇ ਸੁੱਖੋਮਾਜਰੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਉਸਦੇ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਸੁੱਖੋਮਾਜਰੀ ਦੇ ਜਿਸ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਇਸ ਸੜਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਸੁਖਨਾ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਈਕੋ ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੋਰਡ ਫਾਰ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਪੀ. ਡਬਲਿਊ. ਡੀ. ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇ. ਸੀ. ਬੀ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉਲੰਘਣਾ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਖਿਲਾਫ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤਕ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਫਾਰ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਥੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੋਰਡ ਫਾਰ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਕੋਲ ਅਪਰੂਵਲ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁੱਖੋਮਾਜਰੀ ਪਿੰਡ ਸਮੇਤ ਇਸਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਘੇਰਾ ਈਕੋ ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸੁਖਨਾ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਈਕੋ ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਸੁਖਨਾ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੀ ਹੱਦ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਈਕੋ ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤਕ ਈਕੋ ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤਕ ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਈਕੋ ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਘੇਰਾ ਈਕੋ ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੋਰਡ ਫਾਰ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਫਾਰੈੱਸਟ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਦਾ 'ਅੜਿੱਕਾ'
ਪਿੰਜੌਰ ਬਾਈਪਾਸ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦੋਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਸ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਪਿੰਜੌਰ ਬਾਈਪਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸਦਾ 3.44 ਹੈਕਟੇਅਰ ਹਿੱਸਾ ਫਾਰੈਸਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੀ. ਡਬਲਿਊ. ਡੀ. ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਫਾਰੈਸਟ ਦੇ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2017 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੀ. ਡਬਲਿਊ. ਡੀ. ਤੇ ਵਣ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਪਿੰਜੌਰ ਬਾਈਪਾਸ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਖਨਾ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਈਕੋ ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ 'ਚ ਬੀੜ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਤੇ ਖੋਲ-ਹਾਏ-ਰਾਏਤਨ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਵੀ ਇਸਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਫਾਰੈਸਟ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਫਾਰੈਸਟ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅੱਧ-ਵਿਚਕਾਰ ਲਟਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ।