ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ ਭਰੀ ਸੜਕ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਧਰਨਾ

ਫਰੀਦਕੋਟ  (ਹਾਲੀ) - ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਕੰਮੇਆਣਾ, ਨਵਾਂ ਕਿਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ ਦਾ ਇਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟੋਟਾ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ੈਦੂ ਸ਼ਾਹ ਚੌਕ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰ ਕੇ ਸੜਕ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਕਾਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਸੋਹਣ ਲਾਲ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਅਮਨ ਸੰਧੂ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਛਾਉਣੀ ਰੋਡ ਜੋ ਕਿ ਜਰਮਨ ਕਾਲੋਨੀ ਨੇੜਿਓਂ ਪਿੰਡ ਕੰਮੇਆਣਾ ਅਤੇ ਕਿਲਾ ਨੌ ਸਮੇਤ 10 ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸੜਕ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੜਕ ਦਾ ਕੰਮੇਆਣਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਕਿਲਾ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਰਮਨ ਕਾਲੋਨੀ ਵਾਲੇ ਮੋੜ ਤੱਕ ਇਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਟੋਟਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਇਸ ਟੋਟੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਕੰਮੇਆਣਾ ਵਿਖੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਮੇਲੇ ਕਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸੜਕ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਭਰਤ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸਭ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਪਰ ਹੁਣ ਬਰਸਾਤਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਚਿੱਕੜ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। 300 ਮੀਟਰ ਦਾ ਇਹ ਟੋਟਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕ-ਇਕ ਫ਼ੁੱਟ ਗਾਰੇ ਨਾਲ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਥੋਂ ਲੰਘਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਫ਼ਸ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸੇ ਸੜਕ 'ਤੇ 200 ਮੀਟਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਦੋ-ਦੋ ਫ਼ੁੱਟ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੱਡਿਆਂ ਟੋਇਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੜਕ ਵਧੀਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੜਕ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ 20 ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਘਰ ਵੱਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਸੜਕ ਦੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਕਰ ਕੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ੈਦੂ ਸ਼ਾਹ ਚੌਕ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੜਕ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਰੰਤ ਸੜਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾ ਸੁਧਾਰੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ
ਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।