ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ 2.40 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਮੁਆਫ਼ : ਸਚਦੇਵਾ

12/12/2017 12:47:27 AM

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, (ਘੁੰਮਣ)- ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਆਫ  ਇੰਡੀਆ (ਐੱਫ. ਆਰ. ਡੀ. ਆਈ.) ਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ 'ਫਰਾਡ ਐਂਡ ਰਾਬਰੀ-ਟੂ-ਡਿਊਪ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਪਲ' ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋਆਬਾ ਜ਼ੋਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਐੱਫ. ਆਰ. ਡੀ. ਆਈ. ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਐੱਫ. ਆਰ. ਡੀ. ਆਈ. ਕਾਨੂੰਨ : ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 52 ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਲਾਜ਼ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਕਲਾਜ਼ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਇਕ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ । ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਕਲਾਜ਼ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ 10, 15, 20 ਜਾਂ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਐੱਫ. ਡੀ. ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਜ ਕੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਆਜ ਦੇਵੇਗਾ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿਫਰ ਹੋ ਗਈ ।
ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 99 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੇਵਿੰਗ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ, ਆਪਣੇ ਬੁਢਾਪੇ ਲਈ, ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਰੋਗ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਹੜੱਪ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਡਾਟਾ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ, ਸਾਲ 2015-2016 ਵਿਚ 56 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ, ਸਾਲ 2016-17 ਵਿਚ 77 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2017 ਵਿਚ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਦੋ ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ।


Related News