ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆ ਰਹੀ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਾਂ ''ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ!

ਲੁਧਿਆਣਾ(ਸੇਠੀ)-ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਮ੍ਹਾ ਪੈਸਾ ਡੁੱਬੇਗਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਵਿਚ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਡਰੋਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਲਫੁਲ ਡਿਫਾਲਟਰ (ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ.) ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਸਕਣ ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਗਾਰੰਟਰ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੀ ਹੈ ਐੱਫ. ਆਰ. ਡੀ. ਆਈ. ਬਿੱਲ?
ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅਜੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਫਾਇਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਡ੍ਰਾਫਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਜੇ. ਪੀ. ਸੀ. ਕੋਲ ਨਵੇਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹਨ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ
ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ ਵੀ ਘੱਟ ਜਨਤਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਡੁੱਬੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਨਿਗਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਕਚਿਹਰੀ ਵਿਚ ਕੇਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਜੇ ਬੈਂਕ ਹਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਤਾ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗਾਰੰਟੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਤਾ ਨੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਰੱਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟਰਜ਼ ਦੇ ਕਲੇਮ ਵਾਂਗ ਹੀ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਫਾਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਗਲੇ 'ਚ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੈਂਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਦਾ ਫਾਹਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਕਾਰਨ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਰਤੇਗੀ।