ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ''ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਸੰਗਰੂਰ (ਬੇਦੀ) - ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਗਦਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਭਵਨ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਿੰਡ ਬਾਲਦ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਲਿਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਗਣਾ ਪੇਂਡੂ ਧਨਾਡ ਚੌਧਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ।  ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਦਰਸਾਇਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਘੋਲ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚਲੀ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਕਨਾਮਿਕ ਜ਼ੋਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਅੱਧੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਿੰਥੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝਲੂਰ, ਸੁਰਜਨ ਝਨੇੜੀ, ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਲਦ ਕਲਾਂ, ਕਰਮ ਘਰਾਚੋਂ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਭੱਟੀਵਾਲ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਟਰਿਆਣਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਆਦਿ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।