ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਾਤੇ ਵਾਲਿਆਂ ''ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ

ਜਲੰਧਰ (ਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ)-ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਕਾਲੇ ਧਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈਟਰ ਤੇ ਈਮੇਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਭਾਵ 25 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਸਟੇਟਸ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਕ ਚਾਂਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਟੈਕਸ ਹੈਵਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਨਾਨ-ਰੈਂਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇੰਡੀਅਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸ ਰੈਂਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2015 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੁਝ ਈਮੇਲ ਵੀ ਫਰੋਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਈਮੇਲ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਈਂਟਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 24 ਦਸੰਬਰ 2017 ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸ ਪਰਪਰਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਦੱਸਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਬੈਂਕ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਦੇ ਨਾਂ, ਪਤਾ, ਜਨਮ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬੈਲੇਂਸ ਜਾਂ ਕੈਲੰਡਰ ਈਅਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਗ੍ਰਾਸ ਇੰਟਰਸ ਅਮਾਊਂਟ, ਡਿਵੀਡੈਂਟ ਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਈ ਰਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿਚ ਸੇਲ ਜਾਂ ਰਿਡੰਪਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆਈ ਰਕਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਾਮਨ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ, ਸਟੈਂਡਰ ਦੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 'ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਯੂ. ਏ. ਈ., ਮਾਰੀਸ਼ਸ, ਜਰਸੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਣੇ 90 ਜਿਊਰੀਡਿਕਸ਼ਨ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ।  ਸੀ. ਆਰ. ਐੱਸ. ਲੈਜੀਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੌਕਸੀ ਐਂਡ ਚੌਕਸੀ ਐੱਲ. ਐੱਲ. ਪੀ. ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪਾਰਟਨਰ ਮਿੱਤਲ ਚੌਕਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਸ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।