ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲੇ ਵਿਚ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ, ਕੂੜੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ''ਤੇ ਐੱਮ. ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

12/12/2017 9:42:34 AM

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਰਜਿੰਦਰ) : ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਤੋਂ ਮੌਲੀਜਾਗਰਾਂ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਹਿੰਦੇ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲੇ ਵਿਚ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਮਦੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।  ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਸੰਦੀਪ ਮੋਦਗਿੱਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਢਿੱਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਿਜ਼ਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਦਾਲਤ 
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲੇ ਵਿਚ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ? ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਜਵਾਬ 'ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਯੂ. ਟੀ. ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਸੁਵੀਰ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਐੱਮ. ਸੀ. ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸੰਯੁਕਤ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਕੁਝ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵੀ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।


Related News