ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ''ਚ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੇ ਬੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਸਿਰਦਰਦੀ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ(ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਆਲਮ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਬੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਜਾਂ ਫੰਡ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਜਾਂ ਐੱਸ. ਟੀ. ਆਰ. ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 'ਪੜ੍ਹੋ-ਪੰਜਾਬ, ਪੜ੍ਹਾਓ ਪੰਜਾਬ' ਦੇ ਟੀਚੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਚ ਪਛੜਨ ਜਾ ਡਰ ਸਤਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਸਥਿਤੀ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2006 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰੀਬ 15 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 4 ਰੁਪਏ 13 ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 6 ਰੁਪਏ 18 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖ਼ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਵਾਲੀ 'ਕੁੱਕ' ਨੂੰ 1700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇੰਨੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਸੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫ਼ੰਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਖ਼ੁਦ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਗਰੀ ਖਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਖਾਣਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 
ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ
ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਪਲੱਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਐੱਸ. ਟੀ. ਆਰ. ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੀ-ਨਰਸਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 'ਪੜ੍ਹੋ-ਪੰਜਾਬ, ਪੜ੍ਹਾਓ ਪੰਜਾਬ' ਦੇ ਟੀਚੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ 2 ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਕਮਰੇ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2-2 ਜਾਂ 3-3 ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆ
ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੈਲਪਰ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।