ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰੱਦ

ਜਲੰਧਰ (ਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ)-ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਐੱਸ. ਨਾਰੰਗ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਜਿਥੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਰੇਤ ਖਤਾਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਸਾਖ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਕਸ ਵੀ ਨਿੱਖਰ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਸੋਈਏ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹਥਿਆ ਲਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਨ ਲਈ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਮਾਣਯੋਗ ਜੇ. ਐੱਸ. ਨਾਰੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਰੰਗ (ਰਿਟਾਇਰਡ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਰਾਣਾ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮਾਈਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਬੋਲੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਨਾਰੰਗ ਨੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਕਤ ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਬੋਲੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਰੰਗ ਨੇ ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਰੰਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਥੋਂ ਤਕ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਤਕ ਜਾਂਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੱਡਾਂ 'ਚ ਸੈਦਪੁਰ, ਮਹਿੰਦੀਪੁਰ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਿਤ ਬਹਾਦੁਰ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਬੋਲੀ ਦੌਰਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਸਟਿਸ ਨਾਰੰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।