ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਾਸਟਰ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ''ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਦਲਜੀਤ) - ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ 'ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਵਿਚ 4000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿਥੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਹਟਾਏ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ 33000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਲ 1994 ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲ 1996-97 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਯਮ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੇਕ ਮਾਸਟਰ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰਾਜ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਸਹੀ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਤਹਿਤ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਉਕਤ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਨੂੰ ਚੈਲੇਂਜ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਾਰੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸਾਲ 2004-05 ਵਿਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ 1000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਆਪਕ ਅੱਜ ਵੀ ਜੂਨੀਅਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੱਛੜਿਆ
ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਅੱਜਕਲ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ 2008, 2012 ਤੇ 2016 ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਅਜੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਲੈਕਚਰਾਰ ਕੇਡਰ ਵਿਚ ਹੀ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀਆਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।

ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਪਾਲਣਾ
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦੀ ਸਹੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਾਸਟਰ ਵਰਗ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ।

ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਈ ਮਾਸਟਰ ਹੋਏ ਸੇਵਾਮੁਕਤ
ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਨਾਲਾਇਕੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ ਬਣਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਦੁੱਖਦੀ ਰਗ ਨੂੰ ਫੜਨਗੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।