ਅਮਰਿੰਦਰ-ਯੋਗੀ ਦੀ ''ਧਾਰ'' ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ''ਤੇ ਚੱਲੀ ''ਕੈਂਚੀ''

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਦੀਪਕ ਬੰਸਲ) - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਲਈ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ''ਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਵੇਚਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਯੋਗੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਰੁਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂ. ਪੀ. ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ 10 ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਯੂ. ਪੀ. ਦੀ ਕਣਕ ਵਿਕਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਤੈਅ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ
ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਬਾਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਆਉਣ ਨਾਲ ਭੀੜ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਖਰੀਦ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਾਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭੀੜ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਮ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਆਉਣਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ''ਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਟੀਚਾ
ਯੂ. ਪੀ. ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਣਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੈਅ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਕਿੰਝ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੰਪਰ ਫਸਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਵਾਰ ਖਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ 75 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਦੀ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 67 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਸੀ।
ਯੂ. ਪੀ. : ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖਰਚ ਵੀ
ਹਰਿਆਣਾ ''ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਯੂ. ਪੀ. ਤੋਂ 10-15 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਵਿਕਣ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਸੋਨੀਪਤ, ਪਾਨੀਪਤ, ਕਰਨਾਲ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਤੇ ਪਲਵਲ ''ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਯੂ. ਪੀ. ਦੀ ਕਣਕ ਵਿਕਣ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਇਥੋਂ ਦੀ ਕਣਕ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ''ਚ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਯੂ. ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖਰਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ''ਚ ਕਣਕ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ''ਚ ਕਣਕ ਵੇਚਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ''ਚ ਕਣਕ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਲਵਲ ਤੇ ਕਰਨਾਲ ''ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂ. ਪੀ. ਦੀ ਕਣਕ ਵਿਕਣ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਯੂ. ਪੀ. ਦੀ ਕਣਕ ਦਾ ਰਾਹ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ : ਸੀ. ਸੀ. ਲਿਮਿਟ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ''ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ
ਪੰਜਾਬ ''ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮੇਂ ''ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ''ਚ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਵੇਚਣ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ''ਚ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਵਿਕਣ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਿਰਸਾ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ, ਕੈਥਲ ਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ''ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਵਿਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ''ਚ ਕਣਕ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੀ. ਸੀ. ਲਿਮਿਟ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ''ਤੇ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲ ਰੁਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ ਪਏ ਸਰਹੱਦਾਂ ''ਤੇ ਨਾਕੇ
ਯੂ. ਪੀ. ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ''ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ''ਤੇ ਪੁਲਸ ਨਾਕੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਕ ਵੀ ਨਾਕਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਨਾਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ ''ਚ ਲੱਖਾਂ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਕਿਆਂ ''ਤੇ ਕੀ ਖੇਡ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂ. ਪੀ. ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ''ਚ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੀ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਇਥੇ ਆਉਂਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਪਰ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੇਕਰ ਕਣਕ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਕਿਉਂ ਦੇਣ? ਦੂਸਰਾ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਇਥੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ''ਤੇ ਕਣਕ ਵੇਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਫਸਲ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਲੁੱਟ ''ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਮ ਲੱਗੀ ਹੈ।