ਸਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਬਦਲੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਡਾਟਾ ''ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ!

ਲੁਧਿਆਣਾ(ਹਿਤੇਸ਼)— ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਂਤਰਾ 2007 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ ਬੀ. ਪੀ. ਐੱਲ. ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਜੋ ਗੱਲ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਸਾਲ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਕਰਾਸ ਚੈਕਿੰਗ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪੈ ਗਈ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਗਏ। 
ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਸਰਵੇ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਰੁਕ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ 'ਚ ਵਧਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਕਣਕ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗਾਇਬ ਹੈ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖੰਡ, ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਅਤੇ ਘਿਓ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਣਕ ਲੈਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਡਾਟਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਫਾਰਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਡਾਟਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕ ਵੀ ਸਸਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਦੇਸ਼
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਡਾਟਾ ਲੈਣ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬੀ. ਪੀ. ਐੱਲ. ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਦੱਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਫੜਨ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹਨ। 
ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ 
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡਾਟਾ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਲੋਕ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੁਟਾਉਣ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਬਸਿਡੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬਣਾਈ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਭਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਫਾਰਮ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੇਣ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਕਣਕ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਭਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਰਮ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਡਾਟਾ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।