ਦੇਸ਼ ''ਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 848 ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ  ਨੇ ਕਤਲ ਤੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ

ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, (ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ)- ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਔਰਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਬੀ.) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 92 ਔਰਤਾਂ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ 848 ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ, ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 4 ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2016 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 3.38 ਲੱਖ ਮਾਮਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਲਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 1.3 ਲੱਖ ਮਾਮਲੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕਸੁਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੋਏ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ
ਜ਼ਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ 'ਚ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਕੁਲ 19 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 8 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 16 ਮਾਮਲੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਬੀ. ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਰ ਦਿਨ 92 ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਪਾਏ ਗਏ। ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰਟਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੁਲ 72 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ ਲਕਸ਼ਦੀਪ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਮੋਸਟ ਡੇਂਜਰਸ ਸਿਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਬਲਪੁਰ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 4 ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੋਏ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
ਸਾਲ 'ਚ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ 'ਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੇ
ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ 498-ਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੂੰਹ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ 1.10 ਲੱਖ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਭਰ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਐੱਫ. ਆਰ. ਆਈਜ਼ ਦਾ 30 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲਾ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਧਾਰਾ 498-ਏ ਦੇ ਕੁਲ 42 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦੋਂਕਿ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 48 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 12.2 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। 
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ 498-ਏ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ 
ਸਾਲ 2014 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ 498-ਏ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਇਕ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਧਾਰਾ 498-ਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਧੋਖਾਦੇਹੀ, ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੇ ਗਲਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਹੈ। 
498-ਏ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸਾਲ 2015 'ਚ ਪੱਤਰ 
ਧਾਰਾ 498-ਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬਹਿਸ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਯਤਨ ਤਹਿਤ ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਧਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ (ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਧਾਰਾ ਤੋੜੀ ਜਾ ਸਕੇ) ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਲੀਨਾਥ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 
ਵਿਆਹ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਦਰਜ ਹੋਏ 15 ਮਾਮਲੇ
ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਧਾਰਾ 363-366 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਭਜਾ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਇਸ ਸਾਲ ਕੁਲ 15 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 20 ਸੀ। ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਬੀ. ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਹੋਜ਼ 848 ਇਡੀਅਨ ਔਰਤਾਂ ਹਰਾਸਮੈਂਟ, ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਿਰਫ 37 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਜ਼ਾ
ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਫੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਇਮੋਰਲ ਐਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ 38.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਅਤੇ ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ 37 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।