ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਸਤੀਫਾ...

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ''ਚ ਹੋਈਆਂ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ''ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। 1957 ''ਚ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 120 ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੁੱਜੇ, ਉੱਥੇ 1962 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ''ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ''ਚ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 96 ਰਹੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ 121 ਸੀਟਾਂ ''ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ 66 ਸੀਟਾਂ ਸਨ ਪਰ ਪੂਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਖਿੱਲਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ''ਚ 46 ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ''ਚ ਉਤਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ''ਚੋਂ 19 ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। 

1962 ''ਚ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ''ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਜਾਣ ਲਈ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਰੋਂ ''ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ''ਤੇ ਦਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੈਰੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ''ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 14 ਜੂਨ, 1964 ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ''ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 147 ''ਚੋਂ 108 ਮੈਂਬਰ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਪੱਖ ''ਚ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਪੱਖ ''ਚ ਗੱਲ ਰੱਖੀ। ਨਹਿਰੂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਪੱਖ ''ਚ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕੈਰੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਮੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ''ਚ ਸਨ। 27 ਮਈ, 1964 ਨੂੰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ''ਚ ਦਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੂਨ, 1964 ''ਚ ਕੈਰੋਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੈਰੋਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣਾ ਪਿਆ।

ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ''ਚ ਹੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ''ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜੰਬੋ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ''ਚ 30 ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1957 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ''ਚ ਸਿਰਫ 13 ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਮਾਰਚ 1962, ''ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਕਤਬੂਰ ''ਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਮੱਧ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ''ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਰੋਂ ਨੂੰ ਮੰੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਆਕਾਰ ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ''ਚ 30 ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ 9 ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਬਚੇ।