ਅਪਾਹਜਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਨ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਹਜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਜਲਦ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਸ ਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੱਜ ਏ.ਕੇ. ਸੀਕਰੀ ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਪਾਹਜਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। 2006 'ਚ ਦਰਜ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਕ ਅਪਾਹਜ ਔਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ' 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਜੀ ਸੰਸਥਾਨ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਜਿਥੇ ਟਾਇਲਟ 'ਚ ਰੈਮਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਪਾਹਜ ਐਕਟ 1995 'ਚ ਅਪਾਹਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਾਹਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਪਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹਾਂ।