ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਰੇਪ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ 10 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਇਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ. ਲੋਕੂਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਿਟੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਸ 10 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਗਰਭ 32 ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਰਭਪਾਤ ਲੜਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਭਰੂਣ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਹੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਕ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਿਆਂ ਦੋਸਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਨੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਜੈਸਿੰਘ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੜਕੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੈਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮਾਪਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ 20 ਹਫਤਿਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਭਰੂਣ ਦੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰੂਣ 'ਚ ਅਨੁਵੰਸ਼ਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਹੀ ਅਪਵਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।