ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੇਤਲੀ ਦੇ ਉੱਤਰ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਦਾਇਰ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੇ ਉੱਤਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਉੱਤਰ 'ਚ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇਤਲੀ ਦੇ ਉੱਤਰ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉੱਤਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਰ ਉੱਤਰ 'ਚ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਅਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਹੈ।''
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੇਤਲੀ ਦੇ ਹਰ ਉੱਤਰ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਨਵੇਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਦਾਇਰ ਜੇਤਲੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਉੱਤਰ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਤਲੀ ਦੇ ਹਰ ਉੱਤਰ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਵਾਦਪੱਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੂਜੇ ਦੀਵਾਨੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੇਤਲੀ ਤੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਕੀਲ ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ 5 ਹੋਰ ਆਪ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਜਜੇਤਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਹਾਨੀਕਾਰਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।