ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਨ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. 2009 ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਖਾਰਿਜ
08/18/2017 2:14:55 AM
ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ—ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਨ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਦੇ 2009 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਲੀ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸੰਪਤੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੱਜ ਮੁਰਲੀਧਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਐੱਮ. ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਸੰਪਤੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨਾਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਵਿਧੀ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ।
ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 28 ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਮੂਹ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਅਤੇ ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਵੇਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 2009 ਐੱਨ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਨਗਰ ਖਾਲੀ ਅਤੇ ਰਾਅ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਵੀ ਉਸੇ ਦਰ ਨਾਲ ਸੰਪਤੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਠਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐੱਨ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਐਕਟ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਐੱਨ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 388 (1) ਏ(9) ਤਹਿਤ ਐੱਨ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. 'ਚ ਅਹਿਮ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
