24 ਸਤੰਬਰ, 2017 ਲਈ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਦਿਵਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼

ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਦੁਆਰਾ ਹੀ 24 ਸਤੰਬਰ, 1932 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਲੱਗ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ 24 ਸਤੰਬਰ 1932 ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵਿਚਕਾਰ ਪੂਨਾ ਦੀ ਯਰਵਤਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੁਆਰਾ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਕਈ ਦੂਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਰਗਾਂ ਵਾਂਗ ਮਿਲੇ ਵੱਖਰੇ ਚੌਣ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਮੰਨਜੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਲ 1917 ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁੰਮਾਇਦਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ 'ਲਖਨਊ ਪੈਕਟ' ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚ ਉਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਚੋਣ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿਤਾੜੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਅਗਸਤ 1917 ਵਿਚ ਬੰਬਈ ਵਿਚ ਲਾਰਡ ਈ ਮੋਨਟੇਗੂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। 27 ਜਨਵਰੀ 1919 ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਵੋਟ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਗਠਿਤ ਸਾਉਥ ਬਰੋ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖਰੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂਆ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ, ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਬੀਲੇ ਸਭ ਜਾਤੀਆਂ ਦਲਿਤ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲਾਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 1928 ਵਿਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦਲਿਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਸਖਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਇਸ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਦੀ ਸੱਖਤ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1919 ਵਿਚ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਸਰ ਜੌਹਨ ਸਾਈਮਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ 3 ਫਰਵਰੀ, 1928 ਨੂੰ ਬੰਬਈ ਆਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਦੋਆਬੇ ਦੇ ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਅਤੇ ਆਦਿ ਧਰਮ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਮੂਗੋਵਾਲੀਆ ਨੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ  ਅਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਰਾਇਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਿੱਥੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ 18 ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹੁੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏੇ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਅਪਣੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਜਲਾਸ 12 ਨਵੰਬਰ 1930 ਨੂੰ ਸਮਰਾਟ ਜਾਰਜ ਪੰਜਵੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਲੰਡਨ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ 89 ਸੀ, ਜਿਨਾਂ 'ਚੋਂ 53 ਭਾਰਤੀ ਸਨ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਵਿਚ ਕਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੇਟੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਪਰ ਉਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ, ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਲਈ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉੱਪ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ, ਜੁਲਾਈ 1931 ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਸਰ ਤੇਜ ਬਹਾਦਰ ਸਪੂਰ, ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ, ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਮਿਰਜਾ ਇਸਮਾਈਲ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਟਰਕਚਰਲ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈ, ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਇਜਲਾਸ 7 ਸਤੰਬਰ 1931 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। 15 ਸਤੰਬਰ 1931 ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਰਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਪੱਛੜੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਦੋ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਿਨਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਮਤੀ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 80 ਜਾਂ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਟਾਂ ਅਲੱਗ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਮ ਚੌਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਵਿੱਚ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। 17 ਅਗਸਤ 1932 ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਉਨਲ ਐਵਾਰਡ'  ਦੇਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਵਾਂਗ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਅਪਣੇ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਮਿਉਨਲ ਐਵਾਰਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਯਰਵਦਾ ਜੇਲ੍ਹ•'ਚੋਂ ਧਮਕੀ ਭਰਿਆ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੈਕਡਾਨਲਡ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ  ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ 20 ਸਤੰਬਰ 1932 ਨੂੰ ਯਰਵਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੈਮਜੋ ਮੈਕਡਾਨਲਡ ਨੇ ਆਪ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਦਿ ਧਰਮ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੋਢੀ ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਮੁਗੋਵਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅ ਪੂਰਬਕ ਹੋ ਗਈ। ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਨਾਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਸਤੁਰਬਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਦੇਵ ਦਾਸ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। 24 ਸਤੰਬਰ, 1932 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੱਗਭੱਗ 5 ਵਜੇ ਯਰਵਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਵਿਚਕਾਰ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ, ਤੇਜ ਬਹਾਦਰ ਸਪਰੂ, ਐਮ ਆਰ ਜੈਕਾਰ, ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ, ਐਮ ਸੀ ਰਾਜਾਹ, ਸੀ ਵੀ ਮੈਹਤਾ, ਸੀ ਰਾਜਾਹ ਗੋਪਾਲਚਾਰੀ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਜੀ ਡੀ ਬਿਰਲਾ, ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾਸ ਬਿਰਲਾ, ਸ਼ੰਕਰ ਲਾਲ ਬੈਂਕਰ, ਬੀ ਐਸ ਕਾਮਤ, ਜੀ ਕੇ ਦਿਓਧਾਰ, ਏ ਵੀ ਠਕਰ, ਆਰ ਕੇ ਬਾਖਲੇ, ਪੀ ਜੀ ਸੋਲੰਕੀ, ਪੀ ਬਾਲੂ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਾਲਵੀਆ, ਦੇਵਦਾਸ ਗਾਂਧੀ, ਬਿਸਵਾਸ, ਬੀ ਐਨ ਰਾਜਭੋਜ, ਗਵਾਇ ਆਦਿ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਵਿਚ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬੰਬਈ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਫਾਇਨਲ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਾਲੂਭਾਈ ਸਾਮਲਦਾਸ, ਹਾਂਸਾ ਮਹਿਤਾ, ਕੇ ਨਾਟਰਾਜਨ, ਕਾਮਕੋਟੀ ਨਾਟਰਾਜਾਨ, ਪੁਰਸ਼ੋਤਮਦਾਸ ਠਾਕਰਦਾਸ, ਮਥਰਾਦਾਸ ਵਾਸੰਜੀ,ਵਾਲਚੰਦ ਹੀਰਾਚੰਦ, ਐਚ ਐਨ ਕੁੰਜਰੂ, ਕੇ ਜੀ ਲਿਮਾਏ, ਪੀ ਕੋਂਡਾਡਰਾਓ, ਜੀ ਕੇ ਗਾਡਗਿਲ, ਮਨੂ ਸੂਬੇਦਾਰ, ਅਵਾਂਤਿਕਾਬਾਈ ਗੋਖਲੇ, ਕੇ ਜੇ ਚਿਤਾਲਿਆ, ਰਾਧਾਕਾਂਤ ਮਾਲਵੀਆ, ਏ ਆਰ ਭੱਟ ਆਦ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਦੋ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਮਿਉਨਲ ਐਵਾਰਡ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲੀਆਂ 78 ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 148 ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਈ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਓ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਨੇ ਸਿਰਫ ਚਮਚੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ 70 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਚੰਦ
ਨੇੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੋਭੇਟਾ ਤਹਿਸੀਲ ਨੰਗਲ ਜਿਲਾ ਰੂਪਨਗਰ ਪੰਜਾਬ
9417463054