ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੱਜ : ਮੰਤਰੀ

08/18/2017 4:27:15 PM

ਕੋਲੰਬੋ— ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਤਿਲਕ ਮਾਰਾਪੋਨਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਯੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ (ਯੂ. ਐੱਨ. ਐੱਚ. ਆਰ. ਸੀ.) ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਰਕਾਰੀ ਫੌਜੀਆਂ ਅਤੇ ਲਿੱਟੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਥਿਤ ਯੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਾਪੋਨਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,''ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ (ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ) ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੁਦਾਇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।'' ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ. ਐੱਨ. ਏ. ਐੱਚ. ਆਰ. ਸੀ. ਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਮਿਲ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚ ਚੱਲਦੇ ਗ੍ਰਹਿਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।


Related News