ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੈ ਜੁਰਮਾਨਾ

06/27/2017 7:36:31 AM

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰਸ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਜਾਂ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ (ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ) ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਫੋਰਮ ਆਫ ਰੈਗੂਲੇਟਰਸ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਨਿਊ ਐਂਡ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸੂਬੇ ਆਰ. ਪੀ. ਓ. ਅਤੇ ਆਰ. ਈ. ਸੀ. (ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 90 ਦਿਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ
ਅਕਸ਼ੈ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਲਈ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਖਾਸਕਰ ਚੀਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। 'ਬ੍ਰਿਜ ਟੂ ਇੰਡੀਆ' ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਾਲ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 89 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸੂਰਜੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਚ ਚੀਨ ਦਾ ਦਬ-ਦਬਾਅ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸੋਲਰ ਪੀ. ਵੀ. ਤਕਨੀਕ 'ਚ ਉਭਰਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਸਥਾਰਤ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।


Related News