ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ''ਚ ਬਚਾਏ 57,029 ਕਰੋੜ
06/27/2017 10:06:09 AM
ਨਵੀਂਦਿੱਲੀ—ਪਿਛਲੀ ਯੂ ਪੀ ਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਗਈ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਨ ਰੋਜਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਜਰੀਏ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਮਦ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਤੇ ਡਾਈਰੇਕਟ ਬੇਨਿਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਜਰੀਏ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ 1 ਕਰੋੜ ਫਰਜੀ ਲਾਭ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 'ਚ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਚ ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ ਦੇ ਜਰੀਏ ਸਬਸਿਡੀ ਮਦ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 20.000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਚ 2017 ਤੱਕ ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ ਦੇ ਜਰੀਏ ਕੁਲ 57,029 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਚਤ ਦਾ ਆਂਕੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਆਂਕੜੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ , ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 'ਚ ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਬਚਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਯੂ ਪੀ ਏ ਦੀ ਤਰਫ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਕੀਮ ਮਨਰੇਗਾ ਟਾਪ 'ਤੇ ਰਹੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਲ ਪੀ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚਤ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ 2016-17 'ਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਲਈ ਡੀ ਬੀ ਟੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ 8,741 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ. ਜਦਕਿ ਪਹਿਲੀ ਦੇ ਜਰੀਏ ਬਚਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 8,185 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਖਾਤਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਫਰਜੀ ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਦਾ ਸਕਣ।
ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਬ ਕੋਰਡਸ ਦੀ ਕੁਲ ਸੰਖਿਆ 13 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ 2016-17 'ਚ ਘਟ ਕੇ ਹੁਣ 12 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਕੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਿਆ,' ਇਹ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚਤ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 85 ਫੀਸਦੀ ਮਨਰੇਗਾ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ।'
