ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ''ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੈ ਟਰਾਈ

ਜਲੰਧਰ- ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਟਰਾਈ) ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਪੋਰਟੇਬਿਲਿਟੀ (ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਪੀ.) ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਪੀ. ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਪੀ. ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਹਾਊਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਿਓਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ਰ ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਪੀ. ਲਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਨੀਕ ਪੋਰਟਿੰਗ ਕੋਡ (ਯੂ.ਪੀ.ਸੀ.) ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗਾਹਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ, ਯੂ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਮਿਆਦ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। 
ਟਰਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2016 ਤੋਂ ਮਾਰਚ, 2017 ਦੌਰਾਨ ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਪੀ. ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ 'ਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੋਰਟਿੰਗ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਔਸਤ ਦਰ 11.16 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਟਰਾਈ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਮਸੌਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਆਪਰੇਟਰ 'ਤੇ ਗਾਹਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਯੂ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕੇ। 
ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਪੀ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜੋੜੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।