ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ) ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਟੈਕਸ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ''ਚ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਮਾਰਕਿਟ ''ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭੈਭੀਤ ਹਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਤਿਹਾਸ ''ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ''ਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ''ਚ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। 
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਸਟੱਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੁਲਾਈ 2000 ''ਚ ਜਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਦੌਰ ''ਚ ਇੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਗਈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ''ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ''ਚ 25 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ 1975 ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਈ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ''ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ''ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਧੀ, ਪਰ ਇਕ ਸਾਲ ''ਚ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਹੋ ਗਈ। ਕੈਨੇਡਾ ''ਚ ਵੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ''ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ''ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਿਸਕ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ''ਚ ਸਫਲਤਾ ਪਾਈ। ਘਰੇਲੂ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। 
ਕ੍ਰਿਸਲ ਲਿਮ. ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਡੀ.ਕੇ ਜੋਸ਼ੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ''ਚ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਦਾ ਅਸਰ ਮਾਮੂਲੀ ਮੁਦਰਸਫਿਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ''ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੀਆਂ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਆਖਰੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। 

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਕ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਤੋਂ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਮੁਦਰਾਸਫਿਤੀ ਦਾ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ''ਤੇ ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਨੋਟ ''ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ''ਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ''ਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ।