ਸੂਬੇ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਸਸਤੇ ਘਰਾਂ ''ਤੇ ਘੱਟ ਸਕਦੈ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਾ ਬੋਝ

08/18/2017 11:53:33 PM

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਪੂਰੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ 12 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਇਕ ਹੀ ਸਲੈਬ 'ਚ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਸਸਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਵੈੱਲਪਰਾਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨੂੰ ਲੋਅਰ ਸਲੈਬ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਵੈਟ ਵਸੂਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ 'ਚ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਰੇਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਕੌਂਸਲ (ਐੱਨ. ਏ. ਆਰ. ਡੀ. ਈ. ਸੀ. ਓ.) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਵੀਣ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. 'ਚ ਸਮਾਉਣ ਅਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਇਕ ਹੀ ਦਰ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਬਿਲਡਰ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੌਂਸਲ ਵੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਇਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲੱਭੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸਲੈਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ 'ਤੇ 4.5 ਫੀਸਦੀ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਸੈਗਮੈਂਟ (60 ਵਰਗਮੀਟਰ ਤੱਕ ਕਾਰਪੈੱਟ ਏਰੀਆ) ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਸਲੈਬ 'ਚ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਛੋਟ ਦੇ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ 5 ਫੀਸਦੀ ਸਲੈਬ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਟੈਕਸ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਵੈਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਇਹ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਫੜੇਗੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।


Related News