ਜੀ. ਐੱਮ. ਸਰਸੋਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸੰਭਵ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਜੀਨ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਸਰਸੋਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਵਾਤਵਰਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੀ. ਐੱਮ. ਸਰਸੋਂ 'ਤੇ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ. ਐੱਮ. ਸਰਸੋਂ 'ਤੇ ਰਾਇ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਜੀਨ ਪਰਿਵਰਤਿਤ (ਜੀ. ਐਮ.) ਸਰਸੋਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ 'ਚ 100 ਤੋਂ ਵਧ ਜੀ. ਐੱਮ. ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਜੇ ਪਰੀਖਣ ਦੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਜੈਨੇਟਿਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਮੇਟੀ (ਜੀ. ਈ. ਏ. ਸੀ.) ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ 'ਚ ਜੀ. ਐੱਮ. ਚੌਲ, ਕਣਕ, ਭਿੰਡੀ, ਪਿਆਜ, ਮੂੰਗਫਲੀ, ਬਾਂਸ, ਟਮਾਟਰ, ਸੇਬ, ਖੀਰਾ, ਗੰਨਾ, ਬੰਦ ਗੋਭੀ, ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ, ਚਾਹ, ਕੌਫੀ, ਮੱਕਾ, ਅਦਰਕ, ਅਰਬੀ, ਅਰੰਡੀ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, ਮਟਰ, ਪਪੀਤਾ, ਇਲਾਇਚੀ, ਗਾਜਰ, ਕੇਲਾ, ਸੋਇਆਬੀਨ, ਸੰਤਰਾ, ਆਲੂ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਵਾਧਾ!
ਜੇਕਰ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੀ. ਐੱਮ. ਸਰਸੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ 28 ਫੀਸਦੀ ਵਧੇਗੀ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਿਵਾਇਤੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ 1,100 ਤੋਂ 1,250 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਮ. ਸਰਸੋਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ 1,400 ਤੋਂ 1,600 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ।