ਹੁਣ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਆਸਾਨ, ਬਣੇਗਾ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਲਾਈਸੈਂਸ ਰੀਨਿਊ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਲ ਬਚਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ (ਪੀ. ਸੀ. ਆਰ. ਏ.) ਦਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਲਾਈਸੈਂਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੇਲ ਬਚਤ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੀ. ਐੱਮ. ਓ. ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ 'ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੋਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਫੀਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਫੀਸ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ

ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੈ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਉਂਝ ਵੀ ਪੀ. ਸੀ. ਆਰ. ਏ. ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥ ਬਚਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਲਾਈਸੈਂਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੀ. ਸੀ. ਆਰ. ਏ. ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। 

ਕਿਉਂ ਬਣ ਸਕਦੈ ਇਹ ਨਿਯਮ
ਦਰਅਸਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਕੀਮਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵੈਟ ਅਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਤੇਲ ਦੀ ਬਚਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧੇ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਬੱਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਤਕ ਗੱਡੀ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ 'ਚ ਤੇਲ ਦੀ ਘੱਟ ਖਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੀ. ਸੀ. ਆਰ. ਏ. ਆਪਣੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਰਸ 'ਚ ਤੇਲ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇਗਾ ਅਤੇ ਟਿਪਸ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਇੱਕਲੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ 'ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਖੜ੍ਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੇਸਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤੇਲ 'ਤੇ ਖਰਚਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਤੇਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਹਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।