ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ''ਚ ਮਤਭੇਦ
04/29/2017 3:06:03 AM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ''ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਭਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ''ਚ ਮਤਭੇਦ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ''ਚ ਇਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਬੋਝ ਯਾਤਰੀਆਂ ''ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਤਿੰਨਾਂ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ''ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਬੈਠਕ ''ਚ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ-ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ''ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ.ਐੱਫ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਬਦਲੇ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੌਣ ਭਰੇਗਾ? ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ''ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਜਾਣਕਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਖਰਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਸੋਲੇਟਿਡ ਫੰਡ ''ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੋਝ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ''ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉੱਧਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਠਕ ''ਚ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ-ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ''ਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਠਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਰਾਜਮੰਤਰੀ ਜਯੰਤ ਸਿਨ੍ਹਾਂ, ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜਮੰਤਰੀ ਕਿਰਣ ਰਿਜਿਜੂ, ਵਿੱਤ ਰਾਜਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਾਵਲ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ।
