FRDI ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਜੇਤਲੀ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਣਗੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ

12/12/2017 7:25:34 PM

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਡਰਾਫਟ ਕਾਨੂੰਨ ਐੱਫ. ਆਰ. ਡੀ. ਆਈ. ਬਿੱਲ-2017 ਦੀ ੲਿਕ ਵਿਵਾਦਤ ਧਾਰਾ 'ਤੇ ਮੀਡੀਅਾ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਅਾ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਅਾਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇੇ ਸਫਾੲੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ੲਿਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ "ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ" ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਤੀਜਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ੳੁਹ ਵਿੱਤੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ' ਤੇ ਇਕ ਡਰਾਫਟ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 'ਬੇਲ-ੲਿਨ' ਧਾਰਾ ਬਾਰੇ ਵਧ ਰਹੀਅਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਿੱਲ-2017 (ਐੱਫ. ਆਰ. ਡੀ. ਆਈ. ਬਿੱਲ) ਸੰਸਦ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀਅਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇਗੀ ਪਰ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ 2.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ 'ਪੂਰੀ ਰੱਖਿਆ' ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਹੈ। ੲਿਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ੲਿਕ ਬੈਂਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਰੱਖਿਅਾ ਲੲੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੰਜੇ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ 'ਬੇਲ-ੲਿਨ' ਧਾਰਾ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ੲਿਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ੲਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸ੍ਰੀ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਖੁਦ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ "ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ।"
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬੈਂਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਬਿੱਲ ਦੀ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਬੈਂਕ ਖੁਦ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਡੁੱਬ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।


Related News